SCO :मोदींचा उझबेकिस्तान-किर्गिझस्तान दौरा; SCO परिषदेत पुतीन-मोदी भेटीकडे जगाचे लक्ष
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 ऑगस्टपासून उझबेकिस्तान आणि किर्गिझस्तानच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी 29 आणि 30 ऑगस्ट रोजी उझबेकिस्तानमध्ये असतील. त्यानंतर ते किर्गिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन अर्थात SCO शिखर परिषदेत सहभागी होतील. या दौऱ्याला भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या दौऱ्यात सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची संभाव्य द्विपक्षीय भेट. SCO परिषदेदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः भारत-रशिया व्यापार, आर्थिक सहकार्य आणि दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन संबंध या विषयांवर चर्चा होऊ शकते.
उझबेकिस्तान दौऱ्यापासून सुरू होणार मोदींची परदेश यात्रा
पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याची सुरुवात उझबेकिस्तानपासून होणार आहे. 29 ते 30 ऑगस्टदरम्यान मोदी उझबेकिस्तानमध्ये विविध बैठका आणि चर्चांमध्ये सहभागी होतील. मध्य आशियातील देशांसोबत भारताचे आर्थिक, व्यापारी आणि सामरिक संबंध मजबूत करण्यासाठी हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मध्य आशिया हा भारतासाठी केवळ व्यापाराच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर ऊर्जा, कनेक्टिव्हिटी, सुरक्षा आणि भू-राजकीय संबंधांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा प्रदेश आहे. त्यामुळे उझबेकिस्तानमधील मोदींच्या भेटीकडे या व्यापक पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहे.
भारत गेल्या काही वर्षांपासून मध्य आशियातील देशांसोबत आपले संबंध अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत मध्य आशियाचे भौगोलिक महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे भारतासाठी या प्रदेशातील देशांशी संवाद वाढवणे ही परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाची बाब ठरते.
बिश्केकमध्ये SCO परिषद
उझबेकिस्तानचा दौरा पूर्ण केल्यानंतर मोदी किर्गिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे पोहोचतील. 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या कालावधीत SCO शिखर परिषद होणार आहे.
SCO हे आशिया आणि युरेशिया क्षेत्रातील महत्त्वाचे बहुपक्षीय व्यासपीठ आहे. भारताला या संघटनेच्या माध्यमातून चीन, रशिया आणि मध्य आशियातील देशांसोबत संवाद साधण्याची संधी मिळते. सुरक्षा, दहशतवादविरोधी सहकार्य, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिव्हिटी आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांसारखे विषय SCOच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतात.
या परिषदेत भारताकडून प्रादेशिक स्थैर्य, आर्थिक सहकार्य आणि दहशतवादविरोधी भूमिकेवर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये भारताची स्वतंत्र आणि संतुलित परराष्ट्र धोरणाची भूमिका पुन्हा अधोरेखित होऊ शकते.
मोदी-पुतीन भेटीची सर्वाधिक उत्सुकता
SCO परिषदेदरम्यान मोदी आणि पुतीन यांच्यात होणारी संभाव्य भेट या दौऱ्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग ठरू शकते. भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध अनेक दशकांपासून विशेष स्वरूपाचे राहिले आहेत. संरक्षण, ऊर्जा, व्यापार आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचे सहकार्य आहे.https://www.dw.com/en/india-news-modi-putin-to-hold-bilateral-talks-in-sco-summit/live-78519583
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतीच रशियाला भेट दिली होती. त्यांच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यात त्यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची भेट घेतली. यावेळी पुतीन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत SCO शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भेट होण्याची आशा व्यक्त केली होती. तसेच त्यांनी जयशंकर यांच्यामार्फत मोदींना शुभेच्छाही दिल्या होत्या.
त्यामुळे आता बिश्केकमध्ये मोदी आणि पुतीन यांची प्रत्यक्ष भेट होण्याची शक्यता अधिक महत्त्वाची ठरत आहे.

भारत-रशिया व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यावर चर्चा?
मोदी-पुतीन भेटीत भारत-रशिया द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याला विशेष महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय परिस्थितीत दोन्ही देशांसाठी आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करणे महत्त्वाचे आहे.
भारत आणि रशियामधील व्यापारात गेल्या काही काळात मोठे बदल झाले आहेत. ऊर्जा क्षेत्रासह विविध वस्तूंच्या व्यापारामुळे दोन्ही देशांचे आर्थिक संबंध अधिक व्यापक झाले आहेत. त्यामुळे भविष्यातील व्यापार वाढवण्यासाठी कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत, यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होऊ शकते.
ऊर्जा सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही दोन्ही देशांमध्ये संवाद होण्याची शक्यता आहे. जागतिक पातळीवरील संघर्ष आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे अनेक देश ऊर्जा आणि आवश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेकडे विशेष लक्ष देत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतासाठी स्थिर ऊर्जा पुरवठा महत्त्वाचा आहे.
पश्चिम आशियातील संकटाची पार्श्वभूमी
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी-पुतीन चर्चेला आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ मिळतो. पश्चिम आशियातील अस्थिरता, ऊर्जा बाजारातील चढ-उतार आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीवरील परिणाम यामुळे भारतासह अनेक देशांसमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
अशा परिस्थितीत रशियाकडून इंधन आणि खतांचा पुरवठा, व्यापार व्यवस्था आणि आर्थिक सहकार्य यावर चर्चा होऊ शकते. भारतासाठी ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रातील आवश्यक संसाधनांचा सातत्यपूर्ण पुरवठा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
भारताची ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ पुन्हा चर्चेत
मोदींच्या या दौऱ्याकडे भारताच्या ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’च्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे. भारत एकाच वेळी अमेरिका, रशिया, युरोप, मध्य आशिया आणि इतर महत्त्वाच्या देशांसोबत संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
रशियासोबत पारंपरिक संबंध कायम ठेवताना भारत पश्चिमेकडील देशांसोबतही आर्थिक आणि सामरिक सहकार्य वाढवत आहे. त्यामुळे मोदी-पुतीन भेटीचा संदेश केवळ भारत-रशिया संबंधांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे व्यापक चित्रही त्यातून दिसू शकते.
मध्य आशियात भारताची भूमिका
उझबेकिस्तान आणि किर्गिझस्तान दौऱ्यामुळे भारताच्या मध्य आशियाविषयक धोरणालाही चालना मिळू शकते. भारताला या प्रदेशात व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि कनेक्टिव्हिटीच्या नवीन संधी निर्माण करायच्या आहेत.
मध्य आशियातील देशांशी भारताचे संबंध मजबूत झाल्यास भारतीय उद्योग आणि व्यापाऱ्यांसाठी नवीन बाजारपेठा उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच या प्रदेशातून युरेशियातील इतर बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीनेही कनेक्टिव्हिटी महत्त्वाची ठरते.
जगाचे लक्ष बिश्केककडे
एकीकडे SCO शिखर परिषदेत अनेक देशांचे नेते एकत्र येणार आहेत, तर दुसरीकडे मोदी-पुतीन भेटीची शक्यता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या परिषदेकडे भारतासह जगाचे लक्ष लागले आहे.
मोदींच्या या दौऱ्यातून भारताला मध्य आशियातील संबंध मजबूत करण्याची, रशियासोबत आर्थिक सहकार्यावर चर्चा करण्याची आणि SCOच्या माध्यमातून प्रादेशिक मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळणार आहे.https://udtamaharashtra.com/
एकूणच, 29 ऑगस्टपासून सुरू होणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उझबेकिस्तान आणि किर्गिझस्तान दौरा हा केवळ नियमित परदेश दौरा नसून बदलत्या जागतिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. विशेषतः बिश्केकमध्ये मोदी आणि पुतीन यांच्यातील संभाव्य भेटीत व्यापार, ऊर्जा आणि आर्थिक सहकार्याबाबत कोणते निर्णय किंवा संकेत मिळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.



