शेतीविश्व -

शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हास्य; ३६ हजार कोटींच्या कर्जमाफीला हिरवा कंदील

Vijay Sonawane13 hours ago13 hours ago01 mins

बळीराजाला मोठा दिलासा: महाराष्ट्रात ३६,५८५ कोटींची ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना’ मंजूर, ५५ लाख शेतकऱ्यांना फायदा महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने तब्बल ३६,५८५ कोटी रुपयांच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेला” मंजुरी दिली असून या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५५.७२ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. वाढते उत्पादन खर्च, अनियमित पाऊस, बाजारातील अस्थिरता आणि कर्जाच्या ओझ्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. (The Economic Times Marathi) कर्जमाफी योजनेची पार्श्वभूमी महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून विविध संकटांचा सामना करत आहेत. हवामान बदलामुळे शेतीचे नुकसान, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ, पिकांना योग्य भाव न मिळणे आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. राज्यातील विविध भागांत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी सातत्याने होत होती.राज्य सरकारने या परिस्थितीची दखल घेत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी योजना आणण्याचा निर्णय घेतला. अर्थसंकल्पीय घोषणेनंतर आता या योजनेला मंत्रिमंडळाची औपचारिक मंजुरी मिळाल्याने तिच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (The Economic Times Marathi) योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना” अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. (The Economic Times Marathi) योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. (The Economic Times Marathi) नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ सरकारने केवळ थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. (The Economic Times Marathi)शेतकरी संघटनांकडून अनेकदा असा मुद्दा उपस्थित केला जात होता की, कर्जफेड न करणाऱ्यांना लाभ मिळतो; मात्र नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी दुर्लक्षित राहतात. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. ५५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट फायदा या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५५.७२ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठ्या कर्जमाफी योजनांपैकी एक मानली जात आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण या सर्व भागांतील पात्र शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येणार आहेत. (The Economic Times Marathi)विशेषतः दुष्काळग्रस्त आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास भागातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. कर्जमाफीमुळे बँकांकडून नव्याने कर्ज मिळण्यास मदत होईल आणि शेतकरी पुन्हा शेती व्यवसायात गुंतवणूक करू शकतील. आचारसंहितेमुळे अंमलबजावणीत विलंब राज्य मंत्रिमंडळाने योजनेला मंजुरी दिली असली तरी विधान परिषद निवडणुकांमुळे लागू झालेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे तिची अधिकृत घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार आचारसंहितेच्या काळात नवीन योजनांची सार्वजनिक घोषणा करता येत नाही. (The Economic Times Marathi)आचारसंहिता संपल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करून योजनेची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे अनेक शेतकरी संघटना आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. शेतकऱ्यांवरील वाढते कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.तथापि काही संघटनांनी कर्जमाफीसोबतच शेतमालाला हमीभाव, सिंचन सुविधा, पीकविमा सुधारणा आणि कृषी उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणीही केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असला तरी शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आवश्यकता आहे. 55 लाख शेतकरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम ३६,५८५ कोटी रुपयांची ही योजना राज्यासाठी मोठा आर्थिक निर्णय आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केल्याने राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थेवर काही प्रमाणात ताण येण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारच्या मते, शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक आहे. (The Economic Times Marathi)शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण राज्याच्या आर्थिक विकासावर होऊ शकतो. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने योजना या कर्जमाफी योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात आले आहे. अहिल्यादेवी होळकर या भारतीय इतिहासातील एक आदर्श आणि लोककल्याणकारी राज्यकर्त्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त राज्य सरकारने विविध उपक्रमांची घोषणा केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. (mls.org.in)महाराष्ट्र कर्जमाफी योजना 2026 आशेचा किरण -कास्तकारांसाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना” ही महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे. ३६,५८५ कोटी रुपयांच्या या भव्य योजनेमुळे ५५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असून त्यांच्या आर्थिक पुनर्वसनाला मोठी मदत होणार आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.आता शेतकऱ्यांचे लक्ष या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लागले आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर योजना वेगाने राबविली गेल्यास महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळू शकते आणि बळीराजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय सुरू होऊ शकतो. यामुळे शेतकरी राजाला फायदा होणार आहे .महाराष्ट्र कर्जमाफी योजना 2026

Devendra Fadnavis Diesel News-आरसी बुक पाहूनच डिझेल; शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, काळाबाजारावर प्रशासन अलर्ट ? की बळीराजाला कात्रीत पकडणार ?

Vijay Sonawane1 week ago1 week ago01 mins

आरसी बुक पाहूनच डिझेल; शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, काळाबाजारावर प्रशासनाचा वॉच -Government Diesel Rule, महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून डिझेल टंचाईची चर्चा जोरात सुरू आहे. ग्रामीण भागात पेट्रोल पंपांवर मोठ्या रांगा, ट्रॅक्टर घेऊन तासन्तास थांबलेले शेतकरी आणि ड्रममध्ये डिझेल साठवण्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. खरीप हंगामाची तयारी सुरू असतानाच निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे राज्यातील शेतकरी चिंतेत होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी मोठा निर्णय घेत प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, “आरसी बुक तपासूनच डिझेल द्या.” सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यभरात “आरसी बुक दाखवा आणि डिझेल घ्या” ही चर्चा रंगली आहे.https://m.economictimes.com/news/india/amid-fuel-shortage-maharashtra-cm-devendra-fadnavis-asks-people-not-to-hoard/articleshow/131316238.cms?utm_source=chatgpt.com डिझेल टंचाईमुळे ग्रामीण भागात चिंता खरीप हंगाम सुरू होण्याआधीच राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये डिझेलची मागणी अचानक वाढली. ट्रॅक्टर, पाण्याचे पंप, शेती मशागतीची यंत्रे आणि जनरेटरसाठी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर डिझेल लागते. त्यामुळे शेतकरी पेट्रोल पंपांवर Maharashtra Diesel News सकाळपासूनच रांगा लावत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून आले.विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागांत डिझेल मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. काही पेट्रोल पंपांवर “नो डिझेल”चे बोर्ड लावण्यात आले होते. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली होती. सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हा मुद्दा राज्यभर चर्चेत आला.सरकारच्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांत डिझेल विक्रीत 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अफवा आणि साठेबाजीमुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण झाल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्पष्ट आदेश शिर्डी येथे माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर मोठे विधान केले. त्यांनी सांगितले की, राज्यात डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मात्र काही भागांत अचानक मागणी वाढल्यामुळे तात्पुरती अडचण निर्माण झाली आहे.मुख्यमंत्री म्हणाले, “खऱ्या शेतकऱ्यांना डिझेल मिळालेच पाहिजे. मात्र काही लोक शेतकऱ्यांच्या नावाखाली डिझेल साठवून काळाबाजार करत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने ट्रॅक्टर किंवा शेती वाहनांची आरसी बुक तपासूनच डिझेल द्यावे.”या आदेशानंतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाने पेट्रोल पंपांवर तपासणी सुरू केली आहे. काही ठिकाणी ट्रॅक्टरची नोंदणी तपासूनच डिझेल देण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. “आरसी बुक” नियम नेमका काय? सरकारच्या नव्या निर्देशांनुसार, ट्रॅक्टर किंवा शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांना डिझेल देताना संबंधित वाहनाची आरसी बुक तपासली जाणार आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे खरे शेतकरी आणि बनावट खरेदीदार यांच्यात फरक करणे.अनेक ठिकाणी लोक मोठ्या प्रमाणात डिझेल ड्रम आणि कॅनमध्ये भरून साठवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले. काही जण पुढे जास्त दराने विक्री करण्यासाठी डिझेल खरेदी करत असल्याचा संशय प्रशासनाला आहे. त्यामुळे आता वाहनाच्या कागदपत्रांची Maharashtra Fuel Crisis,पडताळणी करूनच डिझेल दिले जाणार आहे.या नियमामुळे काळाबाजार आणि साठेबाजी कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे. पेट्रोल पंपांवर वाढली तपासणी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी आणि पुरवठा विभागाने अनेक भागांत विशेष पथके तयार केली आहेत. पेट्रोल पंपांवर अचानक तपासणी केली जात आहे. काही ठिकाणी पोलिसांचाही बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.अनेक पंप चालकांनी सांगितले की, लोक गरजेपेक्षा जास्त डिझेल खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे काही ठिकाणी मर्यादित प्रमाणातच डिझेल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.ग्रामीण भागात ट्रॅक्टर चालकांकडून आरसी बुक मागितले जात असल्यामुळे सुरुवातीला Diesel Shortage Maharashtraकाही प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला. मात्र प्रशासनाने स्पष्ट केले की, हा निर्णय फक्त खऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यासाठी आहे. शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया काय? राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच डिझेल मिळत नसल्यामुळे शेतीची कामे अडचणीत आली होती.एका शेतकऱ्याने सांगितले, “आम्ही रात्रीपासून ट्रॅक्टर घेऊन पेट्रोल पंपावर उभे होतो. काही लोक ड्रमभर डिझेल नेत होते. त्यामुळे आम्हाला डिझेल मिळत नव्हते. आता आरसी बुक तपासल्यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल.”मात्र काही शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेमुळे वेळ जात असल्याची तक्रार केली आहे. पेट्रोल पंपांवर तपासणीमुळे रांगा वाढत असल्याचेही काहींनी सांगितले.https://newsonair.gov.in/maharashtra-cm-directs-officials-to-ensure-smooth-diesel-supply-for-farmers/?utm_source=chatgpt.com डिझेल टंचाईमागचे कारण काय? राज्यात अचानक निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमागे अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. मध्यपूर्वेतील तणाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता आणि सोशल मीडियावरील अफवा यामुळे लोकांनी मोठ्या प्रमाणात इंधन साठवण्यास सुरुवात केली.सरकारच्या मते, वास्तविक डिझेलचा पुरवठा थांबलेला नाही. मात्र घाबरून मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यामुळे काही भागांत कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली.तज्ज्ञांच्या मते, खरीप हंगाम सुरू होत असल्यामुळे ग्रामीण भागात नैसर्गिकरित्या डिझेलची मागणी वाढते. त्यातच अफवांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. काळाबाजार करणाऱ्यांना इशारा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, डिझेलचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. प्रशासनाला संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.काही जिल्ह्यांमध्ये पुरवठा विभागाने आधीच कारवाई सुरू केली आहे. साठेबाजी किंवा जास्त दराने विक्री करताना आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात.सरकारने नागरिकांना गरजेपुरतेच इंधन खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण “आरसी बुक दाखवा आणि डिझेल घ्या” हा विषय सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहे. अनेकांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले असून काहींनी प्रशासनावर टीकाही केली आहे.काही व्हिडिओंमध्ये पेट्रोल पंपांवर झालेली गर्दी आणि ट्रॅक्टरच्या रांगा दिसत आहेत. तर काहींनी “शेतकऱ्यांना त्रास नको” अशी मागणी केली आहे.सोशल मीडियावर अफवा पसरवू नयेत, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.http://www.शेतकरी.com सरकारचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागरिकांना घाबरून डिझेल साठवू नये, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. राज्यात इंधनाचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.सरकारचे म्हणणे आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. काही भागांत तात्पुरत्या अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी परिस्थिती नियंत्रणात आहे.प्रशासनाने जिल्हानिहाय इंधन पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली असून ग्रामीण भागाला प्राधान्य दिले जात आहे. शेतकऱ्याचे पुढे काय होणार ? सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील काही दिवसांत पेट्रोल पंपांवरील परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आरसी बुक तपासणीमुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने डिझेल मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.मात्र खरीप हंगाम जसजसा जवळ येईल तसतशी डिझेलची मागणी आणखी वाढू शकते. त्यामुळे पुरवठा सुरळीत ठेवणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.सध्या तरी “आरसी बुक पाहूनच डिझेल” हा निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणापासून सोशल मीडियापर्यंत चर्चेचा विषय बनला आहे. आता या निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना कितपत होतो, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.तसेच ऐन हंगामात बळीराजाला अश्या संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे .त्यामुळे मा.मुख्यमंत्र्यांनी यावर योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे . https://m.economictimes.com/news/india/maharashtra-cm-fadnavis-warns-against-black-marketing-of-fuel-assures-diesel-supply-for-farmers/articleshow/131273636.cms?utm_source=chatgpt.com

नमो शेतकरी महासन्मान योजना २०२६ – शेतकऱ्यांसाठी नवा आधार

Vijay Sonawane4 weeks ago2 weeks ago01 mins

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना – शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक बळकटीचा नवा आधार भारत हा कृषिप्रधान देश असून शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य देणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश आहे. याच पार्श्वभूमीवर “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. 📌 योजनेचा उद्देश या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे राज्यातील लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देणे. शेती करताना येणारा खर्च, बियाणे, खत, औषधे आणि इतर गरजांसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी ही योजना राबवली जाते. 💰 आर्थिक सहाय्य या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹६००० इतकी मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी २०००) थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही योजना केंद्र सरकारच्या PM Kisan Yojana सोबत समन्वयाने राबवली जाते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण ₹१२००० पर्यंत आर्थिक लाभ मिळू शकतो. 👨‍🌾 पात्रता निकष महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक शेतजमीन स्वतःच्या नावावर असणे लघु व अल्पभूधारक शेतकरी असणे अर्जदाराचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/Agrilogin/Agrilogin 📄 आवश्यक कागदपत्रे आधार कार्ड 7/12 उतारा (सातबारा) बँक पासबुक मोबाईल नंबर जमीन नोंदणीचे पुरावे 🖥️ अर्ज प्रक्रिया शेतकरी या योजनेसाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. ऑनलाईन: महा-डीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर जाऊन अर्ज करता येतो ऑफलाईन: ग्रामसेवक, तलाठी किंवा CSC सेंटरमार्फत अर्ज करता येतो (PM Kisan + Namo Shetkari Yojana) 🌟 योजनेचे फायदे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत शेतीसाठी आवश्यक खर्च भागविण्यास मदत कर्ज घेण्याची गरज कमी होते शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढते नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” ही शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना एक अत्यंत उपयुक्त आणि गरजेची योजना आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक मदत मिळून त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि शेती अधिक सक्षमपणे करता येते. शासनाच्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपले भविष्य अधिक सुरक्षित व समृद्ध करावे. या योजनेमुळे शेतकर्यांना नवा आधार मिळालेला असून त्यातून आर्थिक मदत मिळाल्याने त्यांना आपल्या शेतीसाठी सक्षम आधार प्राप्त होतो .या योजनेसाठी MahaDBT पोर्टल वर संपर्क साधू शकतात .

शेतकरी जमीनधारकांसाठी आनंदाची बातमी !महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार शेतजमीन वाटप बाबत दस्त नोंदणी फी -आता लागणार नाही

Vijay Sonawane1 month ago2 weeks ago21 mins

शेतकरी -जमीनधारकांसाठी आनंदाची बातमी ! महाराष्ट्रात शेतीजमिनीच्या वाटपाबाबत अनेक वेळा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. विशेषतः दस्त नोंदणी करताना लागणारी फी, स्टॅम्प ड्युटी आणि कायदेशीर प्रक्रिया याबाबत स्पष्ट माहिती नसते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ८५ या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आहे.या ब्लॉगमध्ये आपण कलम ८५ नुसार शेतजमीन वाटप आणि दस्त नोंदणी फी न लागण्याबाबत महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांचे दिनांक २० एप्रिल २०२६ च्या पत्रानुसार शेतकरी -जमीनधारकांसाठी आनंदाची बातमी !यापुढे शेतकरी खातेदारास वाटपास कोणत्यहि प्रकारची मुद्रांक फी लागणार नाही . https://udtamaharashtra.com/wp-content/uploads/2026/04/Mahsul.pdf Mahsul १. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ म्हणजे काय? महाराष्ट्र राज्यातील जमीन, महसूल, शेतीजमीन हक्क, फेरफार, वारसा, वाटणी, नोंदणी इत्यादी बाबी नियंत्रित करणारा मुख्य कायदा म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६.हा कायदा शेतकरी, जमीनधारक, वारसदार आणि प्रशासन यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. २. कलम ८५ म्हणजे काय? कलम ८५ अंतर्गत कुटुंबातील सहहक्कधारकांमध्ये (Co-parceners / Legal Heirs) शेतजमिनीचे वाटप करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये: वडिलोपार्जित जमीन वारसाहक्काने मिळालेली जमीन संयुक्त कुटुंबाची शेतीजमीन यांचे परस्पर संमतीने विभाजन करता येते. ३. कोणाला लागू होते? हे कलम खालील व्यक्तींना लागू होते: वडील आणि मुलगे भाऊ-बहिण वारसदार संयुक्त कुटुंबातील सदस्य सहमालक (Co-owners) दस्त नोंदणी फी का लागत नाही? शेतकरी -जमीनधारकांसाठी आनंदाची बातमी ! जर जमीन वाटप हे: कुटुंबातील अंतर्गत वाटप असेल वारसांमध्ये परस्पर संमतीने होत असेल विक्री व्यवहार नसून फक्त हिस्सेवाटप असेल तर अनेक प्रकरणांमध्ये नियमित विक्री दस्ताप्रमाणे मोठी नोंदणी फी लागत नाही. कारण: हा व्यवहार “Sale Deed” नसून “Partition / Family Settlement” स्वरूपाचा असतो. ५. कोणत्या परिस्थितीत फी लागू शकते? खालील परिस्थितीत फी लागू होऊ शकते: बाहेरील व्यक्तीला जमीन देणे खरेदी-विक्री व्यवहार बाजारमूल्यानुसार हस्तांतरण व्यावसायिक व्यवहार अशावेळी स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क लागू होऊ शकते. ६. आवश्यक कागदपत्रे शेतजमीन वाटपासाठी साधारणपणे खालील कागदपत्रे लागतात: ७/१२ उतारा ८अ उतारा फेरफार नोंद वारस प्रमाणपत्र कुटुंब सदस्यांची संमती आधार कार्ड ओळखपत्र वाटप करारपत्र प्रतिज्ञापत्र (जर आवश्यक असेल) ७. प्रक्रिया कशी असते? पायरी १: कुटुंबातील सर्व सदस्यांची संमती घेणे पायरी २: वाटपाचा लेखी करार तयार करणे पायरी ३: तलाठी / मंडळ अधिकारी यांच्याकडे अर्ज व तो अर्ज पुढे तहसीलदार यांचेकडे मंजुरी साठी जाणार पायरी ४: फेरफार नोंद (Mutation Entry) पायरी ५: महसूल अभिलेखात नोंद १ ३ ४ ५ ६ ७ ८ पायरी ६: आवश्यक असल्यास नोंदणी कार्यालयात दस्त नोंदणी ८. न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी महत्त्व योग्य कायदेशीर वाटप केल्यास: भविष्यातील वाद टळतात वारसाहक्क स्पष्ट होतो बँक कर्ज मिळणे सोपे होते जमीन विक्री करताना अडचण येत नाही सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो ९. शेतकऱ्यांनी लक्षात ठेवावयाच्या गोष्टी तोंडी वाटप टाळावे लेखी नोंद करावी महसूल नोंद अद्ययावत ठेवावी कायदेशीर सल्ला घ्यावा चुकीच्या एजंटपासून सावध राहावे अशा प्रकारे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने काढलेल्या पत्रानुसार सर्व जमीनधारकांनी व शेतकऱ्यांनी आपले ८५ कलम नुसार वाटप पत्र करून घेऊ शकतात व त्यासाठी कोणतीही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही हे दिनांक २० एप्रिल २०२६ च्या पत्रानुसार सर्व नोंदणी कार्यलयास कळविण्यात आलेले आहे .