Tag: Maharashtra Politics

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाला वेगळे वळण; रात्री 1.15 वाजता काय ठरलं? मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने संघर्ष करणारे मराठा आंदोलनाचे नेते Manoj Jarange Patil यांच्या आंदोलनाला पुन्हा एकदा नवे वळण मिळाले आहे. अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या उपोषणादरम्यान सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर मध्यरात्री 1.15 वाजता महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आंदोलनाची दिशा बदलली असून राज्यभरातील मराठा समाजाचे लक्ष या घडामोडीकडे लागले आहे. अंतरवाली सराटीत दिवसभर तणावपूर्ण वातावरण https://mls.org.in मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले होते. उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर अंतरवाली सराटी गावात हजारो मराठा बांधव जमा झाले होते. राज्य सरकारकडून चर्चेसाठी शिष्टमंडळ पाठवण्यात आले होते. दिवसभर आंदोलनकर्ते आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा सुरू होती.या चर्चेत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर विचारविनिमय झाला. विशेषतः सगेसोयरे अंमलबजावणी, आरक्षणाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न, तसेच आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी यावर भर देण्यात आला.http://www.maratha.arkshan.com सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवालीत दाखल राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रतिनिधी अंतरवाली सराटी येथे पोहोचले. त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत बंद दाराआड चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान सरकारने काही महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती समोर आली.मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी देखील सरकारकडे ठोस हमीची मागणी केली. केवळ आश्वासन नको तर लिखित स्वरूपात निर्णय द्यावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती. मध्यरात्री 1.15 वाजता निर्णायक क्षण दिवसभर चाललेल्या बैठका आणि चर्चेनंतर अखेर रात्री 1.15 वाजता महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला. सरकारकडून काही मागण्या मान्य करण्याबाबत लेखी आश्वासन देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. उपस्थित मराठा बांधवांनी जल्लोष करत या निर्णयाचे स्वागत केले. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला त्यामुळे तात्पुरता विराम मिळाला.https://pib.gov.in कोणत्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका? चर्चेनंतर सरकारने पुढील मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे: यासंदर्भात पुढील काही दिवसांत अधिकृत निर्णय आणि आदेश जारी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका निर्णयानंतर बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला अंतिम संधी दिल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, मराठा समाजाच्या हितासाठी संघर्ष सुरूच राहणार आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने वेळेत पूर्ण केली नाहीत तर पुन्हा आंदोलन उभारण्यात येईल.त्यांनी आंदोलनकर्त्यांचे आणि मराठा समाजाचे आभार मानत संयम राखण्याचे आवाहन केले. तसेच राज्यभरातील मराठा समाजाने दाखविलेल्या एकजुटीचे कौतुकही केले. मराठा समाजात समाधानाचे वातावरण उपोषण स्थगित झाल्यानंतर अंतरवाली सराटीसह राज्यातील अनेक भागांत समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले. आंदोलनामुळे निर्माण झालेला तणाव काही प्रमाणात कमी झाला असून सरकार आणि समाज यांच्यात संवादाची प्रक्रिया सुरू राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.मराठा समाजातील अनेक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, केवळ आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लक्ष ठेवण्याची भूमिका देखील अनेकांनी मांडली आहे.राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाणया घडामोडींनंतर राज्याच्या राजकारणातही चर्चांना उधाण आले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि इतर राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे .विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करत आश्वासनांची पूर्तता करण्याची मागणी केली आहे. तर सत्ताधारी पक्षाने संवादातून मार्ग काढल्याचा दावा केला आहे. पुढे काय? उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, मराठा समाजाच्या हक्कांसाठीचा लढा थांबणार नाही. त्यामुळे आगामी काळात सरकारच्या निर्णयांवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून असणार आहे.अंतरवाली सराटी येथे मध्यरात्री 1.15 वाजता झालेला निर्णय हा मराठा आंदोलनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनांनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले असले, तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप जिवंत आहे. आता सरकार आपल्या आश्वासनांवर किती ठाम राहते आणि त्याची अंमलबजावणी कितपत करते, यावर पुढील राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत. मराठा समाजाच्या अपेक्षा आणि सरकारची भूमिका यांच्यातील हा संघर्ष पुढील काळातही राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहण्याची शक्यता आहे.