शेतकरी जमीनधारकांसाठी आनंदाची बातमी !महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार शेतजमीन वाटप बाबत दस्त नोंदणी फी -आता लागणार नाही

१. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ म्हणजे काय?

महाराष्ट्र राज्यातील जमीन, महसूल, शेतीजमीन हक्क, फेरफार, वारसा, वाटणी, नोंदणी इत्यादी बाबी नियंत्रित करणारा मुख्य कायदा म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६.हा कायदा शेतकरी, जमीनधारक, वारसदार आणि प्रशासन यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

२. कलम ८५ म्हणजे काय?

कलम ८५ अंतर्गत कुटुंबातील सहहक्कधारकांमध्ये (Co-parceners / Legal Heirs) शेतजमिनीचे वाटप करण्याची तरतूद आहे.

यामध्ये:

• वडिलोपार्जित जमीन
• वारसाहक्काने मिळालेली जमीन
• संयुक्त कुटुंबाची शेतीजमीन

यांचे परस्पर संमतीने विभाजन करता येते.

३. कोणाला लागू होते?

हे कलम खालील व्यक्तींना लागू होते:

• वडील आणि मुलगे
• भाऊ-बहिण
• वारसदार
• संयुक्त कुटुंबातील सदस्य
• सहमालक (Co-owners)
•  दस्त नोंदणी फी का लागत नाही? शेतकरी -जमीनधारकांसाठी आनंदाची बातमी !

जर जमीन वाटप हे:

• कुटुंबातील अंतर्गत वाटप असेल
• वारसांमध्ये परस्पर संमतीने होत असेल
• विक्री व्यवहार नसून फक्त हिस्सेवाटप असेल

तर अनेक प्रकरणांमध्ये नियमित विक्री दस्ताप्रमाणे मोठी नोंदणी फी लागत नाही.

कारण: हा व्यवहार “Sale Deed” नसून “Partition / Family Settlement” स्वरूपाचा असतो.

५. कोणत्या परिस्थितीत फी लागू शकते?

खालील परिस्थितीत फी लागू होऊ शकते:

• बाहेरील व्यक्तीला जमीन देणे
• खरेदी-विक्री व्यवहार
• बाजारमूल्यानुसार हस्तांतरण
• व्यावसायिक व्यवहार

अशावेळी स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क लागू होऊ शकते.

६. आवश्यक कागदपत्रे

शेतजमीन वाटपासाठी साधारणपणे खालील कागदपत्रे लागतात:

• ७/१२ उतारा
• ८अ उतारा
• फेरफार नोंद
• वारस प्रमाणपत्र
• कुटुंब सदस्यांची संमती
• आधार कार्ड
• ओळखपत्र
• वाटप करारपत्र
• प्रतिज्ञापत्र (जर आवश्यक असेल)

७. प्रक्रिया कशी असते?

पायरी १:

कुटुंबातील सर्व सदस्यांची संमती घेणे

पायरी  २:

वाटपाचा लेखी करार तयार करणे

पायरी  ३:

तलाठी / मंडळ अधिकारी यांच्याकडे अर्ज व तो अर्ज पुढे तहसीलदार यांचेकडे मंजुरी साठी जाणार

पायरी  ४:

फेरफार नोंद (Mutation Entry)

पायरी  ५:

महसूल अभिलेखात नोंद  १ ३ ४ ५ ६ ७ ८

पायरी  ६:

आवश्यक असल्यास नोंदणी कार्यालयात दस्त नोंदणी

८. न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी महत्त्व

योग्य कायदेशीर वाटप केल्यास:

• भविष्यातील वाद टळतात
• वारसाहक्क स्पष्ट होतो
• बँक कर्ज मिळणे सोपे होते
• जमीन विक्री करताना अडचण येत नाही
• सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो

९. शेतकऱ्यांनी लक्षात ठेवावयाच्या गोष्टी

• तोंडी वाटप टाळावे
• लेखी नोंद करावी
• महसूल नोंद अद्ययावत ठेवावी
• कायदेशीर सल्ला घ्यावा
• चुकीच्या एजंटपासून सावध राहावे

अशा प्रकारे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने काढलेल्या पत्रानुसार सर्व जमीनधारकांनी व शेतकऱ्यांनी आपले ८५ कलम नुसार वाटप पत्र करून घेऊ शकतात व त्यासाठी कोणतीही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही हे दिनांक २० एप्रिल २०२६ च्या पत्रानुसार सर्व नोंदणी कार्यलयास कळविण्यात आलेले आहे .